बजट-2020 : कृषि विकास के लिए विशेष योजना, करदाताओं का बंद होगा उत्पीड़न

• कंपनी एक्ट में बदलाव किया जाएगा, बैंकिंग सिस्टम को भी बेहतर बनाने पर जोर।
• आईडीबीआई बैंक का बचा हुआ सरकारी हिस्सा निजी निवेशकों को बेचा जाएगा।
• बैंक जमा पर गारंटी 5 लाख रुपये हुई, सरकारी बैंकों के लिए 3.50 लाख करोड़ का प्रावधान।
• जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए अलग से फंड की व्यवस्था, लद्दाख के लिए 5900 करोड़ रुपये आवंटित।
• टैक्स चोरी करने वालों के लिए कानून कड़ा होगा।
• सरकारी बैंकों के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी बनेगी।
• नेशनल रिक्रूटमेंट एंजेसी बनाई जाएगी।
• करदाताओं को उत्पीड़न से बचाएंगे।
• कानून के तहत टैक्स चार्टर लाया जाएगा।
• बड़े शहरों में स्वच्छ हवा के लिए 4400 करोड़ रुपये आवंटित।
• राष्ट्रीय सुरक्षा सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता।
• संस्कृति मंत्रालय के लिए 3150 करोड़ का बजट।
• देश के पांच ऐतिहासिक टूरिस्ट सेंटर का विकास होगा।
• देश के पांच पुरातत्व जगहों को पर्यटन स्थल बनाएंगे।
• पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए 2500 करोड़ रुपये।
• संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए डीम्ड यूनिवर्सिटी का प्रावधान।
• रांची में ट्राइबल म्यूजियम बनाने का प्रस्ताव।
• एससी और पिछड़े वर्ग के लिए 85000 करोड़ रुपये आवंटित।
• सीनियर सिटीजन के लिए 9500 करोड़ रुपये आवंटित।
• महिलाओं से जुड़ी योजना के लिए 28600 करोड़ रुपये आवंटित।
• पोषाहार योजना के लिए  35600 करोड़ रुपये आवंटित।
• देश की 6 लाख से ज्यादा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन दिए गए।
• आंगनवाड़ी के तहत 10 करोड़ लोगों को फायदा हुआ।
• स्कूल जाने वाली लड़कियों की संख्या बढ़ी, स्कूल में लड़कियों का दाखिला लड़कों से ज्यादा।
• बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ को अच्छा रिस्पॉन्स मिला।
• भारतनेट के लिए 6000 करोड़ रुपये आवंटित, एक लाख ग्राम पंचायतें जुड़ेंगी। 
• देशभर में डेटा सेंटर पार्क बनाए जाएंगे।
• देश भर में 2024 तक 100 नए एयरपोर्ट बनेंगे।
• बजट में चेन्नई-बैंगलुरु एक्सप्रेस-वे का ऐलान किया गया। 
• नेशनल गैस ग्रिड की शुरुआत होगी, पावर-एनर्जी के लिए 22 हजार करोड़ रुपये का ऐलान।
• देश से मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग खत्म, 27 हजार किलोमीटर रेलवे ट्रैक का होगा विद्युतीकरण।
• तेजस जैसी और ट्रेन शुरू कर पर्यटन स्थल से जोड़ा जाएगा।
• रेलवे की खाली जमीन पर सौर ऊर्जा केंद्र बनेंगे। 
• 550 रेलवे स्टेशनों पर वाई-फाई शुरू किए जाएंगे।
• साल 2023 तक दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पूरा होगा।
• बजट में इंडस्ट्री, कॉमर्स के विस्तार के लिए 27300 करोड़ रुपये का प्रावधान।
• छोटे एक्सपोर्टर्स के लिए एनआईआरवीआईके स्कीम लाएंगे।
• मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक को भारत में बनाने पर जोर देंगे।

मेडिकल उपकरणों के लिए नई स्कीम लाएंगे।

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