बजट 2023-24 : मध्य वर्ग की ली सुधि, सात लाख आय तक कर नहीं

राष्ट्रीय जनमोर्चा ब्यूरो
नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2023-24 के आम बजट में समाज के हर वर्ग को राहन देने, राजकोषीय घाटे को काबू में रखने और इन सबके बीच अर्थव्यवस्था को गति देने की कोशिश पूरी दक्षता से की है। मध्य वर्ग की जेब में ज्यादा पैसा डालने के लिए आयकर दर में बदलाव किया गया है। बुधवार, एक फरवरी, 2023 को बजट पेश करते हुए निर्मला सीतारमण ने बड़ा ऐलान करते हुए 7 लाख रुपये तक की कुल कमाई करने वालों को बड़ी राहत दी है। इन लोगों को अब कोई टैक्स नहीं देना होगा। इसके अलावा इनकम टैक्स स्लैब की संख्या भी घटाकर पांच कर दी गई है। बजट में वित्त मंत्री ने महिला बचत सम्मान योजना लॉन्च करने का भी ऐलान किया है। उनका कहना है कि इससे महिलाएं बचत के लिए प्रोत्साहित होंगी। इसके तहत 7.5 फीसदी का सालाना ब्याज मिलेगा।
किसानों के लिए भी वित्त मंत्री ने श्री अन्न योजना लॉन्च करने का ऐलान किया है। इसके तहत मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए कहा कि दुनिया में मंदी के माहौल में भी भारत की आर्थिक ग्रोथ 7 फीसदी तक रहने का अनुमान है। यह भारत के लिए बड़ी सफलता है। उन्होंने कहा कि देश की इकॉनमी का आकार बढ़ा है और हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि यह अमृतकाल का पहला बजट है। बीते कुछ सालों में हमने इकॉनमी को मजबूत करने के लिए जो नींव रखी थी, अब उस पर मजबूत इमारत खड़ा करने का मौका है।
वित्त मंत्री ने बजट में किसानों के लिए श्री अन्न योजना शुरू करने का ऐलान किया है। इसके तहत बाजरा, ज्वार, रागी जैसे मिलेट्स के उत्पादन के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके अलावा मिलेट्स संस्थान की भी हैदराबाद में स्थापना की जाएगी। बजट में रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। वहीं अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हर वर्ष 10 हजार करोड़ रुपये की रकम जारी की जाएगी।
गरीबों को राशन, किसानों को मदद
वित्त मंत्री ने कहा कि हमने कोरोना काल में यह तय किया कि कोई भी भूखा न सोए। उन्होंने कहा कि हमारे कार्यकाल में 47.8 करोड़ जनधन खाते खोले गए हैं। इसके अलावा 14 करोड़ से ज्यादा किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के तहत मदद दी गई है। कोरोना काल में 80 करोड़ से ज्यादा गरीब लोगों को 28 महीने से मुफ्त राशन दिया जा रहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रति व्यक्ति आय तेजी से बढ़ते हुए 1.97 लाख रुपये हो गई है।
बजट में योजनाओं पर करोड़ों का इजाफा
बजट 2023 में सरकार ने स्वास्थ्य से लेकर आवास तक कई योजनाओं में बड़े स्तर पर खर्च की तैयारी की है। आंकड़े बताते हैं कि फार्मास्यूटिकल उद्योग के विकास में सरकार 1250 करोड़ रुपये खर्च करेगी। जल जीवन मिशन के मामले में यह आंकड़ा 70 हजार करोड़ रुपये है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल के निर्माण में 5172 करोड़ रुपये, प्रधानमंत्री आवास योजना में 79,590 करोड़ रुपये, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल में 5943 करोड़ रुपये, पूर्वोत्तर में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 2491 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
बुजुर्गों से महिलाओं तक को फायदा
नेशनल फाइनेंशियल इन्फर्मेशन रजिस्ट्री के जरिए उधार व्यवस्था को बेहतर करने और आर्थिक स्थिरता के लिए रजिस्ट्री को स्थापित किया जाएगा। सेंट्रल डेटा प्रोसेसिंग सेंटर की मदद से सरकार कंपनीज एक्ट के तहत प्रशासनिक कार्य में तेजी लाने के लिए इसे स्थापित करेगी। महिला सम्मान बचत पत्र में महिलाओं को वन टाइम स्मॉल सेविंग स्कीम का फायदा मिलेगा है। इसके तहत दो साल के लिए महिलाओं या लड़कियों के नाम पर 2 लाख रुपये तक जमा किए जा सकते हैं, जहां 7.5 फीसदी की दर से ब्याज मिलेगा। इसके अलावा आंशिक रूप से राशि निकाली भी जा सकेगी।
कृषि ऋण के लिए 20 लाख रुपये होंगे उपलब्ध
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, ‘कृषि ऋण के लिए 20 लाख रुपये उपलब्ध कराए जा रहे हैं। साथ ही, पीएम मत्स्य संपदा योजना के तहत एक उप-योजना यह सुनिश्चित करती है कि तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग इससे लाभान्वित होने जा रहे हैं। परियोजनाएं चल रही हैं और धन का उपयोग हो रहा है, जो बजट विवरण से आ रहा है। व्यक्ति के बिना परियोजनाएं कैसे पूरी हो सकती हैं। मानव हस्तक्षेप के बिना एक प्रतिशत परियोजना भी पूरा नहीं किया जा सकता है। जाहिर तौर पर जमीन पर नौकरियां मिल रही हैं।’
शहरी विकास पर खर्च होंगे 10 हजार करोड़
बजट 2023 में वित्त मंत्री निर्मला सीतामरण ने शहरी इन्फ्रास्ट्रक्चर डिवेलपमेंट फंड का ऐलान किया है। टायर 2 और टियर 3 के शहरों के विकास में 10 हजार करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा वित्त मंत्री ने कहा कि शहरी स्थानीय निकायों को भी वित्तीय स्थिति मजबूत करने के लिए इन्सेंटिव दिए जाएंगे।
बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा, आरआईडीएफ की ही तर्ज पर अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर डिवेलपमेंट फंड (यूआईडीएफ) बनाया जाएगा। इसका मैनेजमेंट नेशनल हाउसिंग बैंक देखेगा। इसका इस्तेमाल उन सरकारी एजेंसियों के लिए किया जाएगा जो कि टियर-2 और टियर-3 के शहरों का विकास करेंगी। उन्होंने कहा कि राज्यों को यूआईडीएफ का फायदा मिलेगा। इसके अलावा सरकार शहरों को इन्सेंटिव देगी जिससे कि वे अपनी अर्थव्यवस्था सुधार सकें और म्यूनिसिपल बॉन्ड के लिए तैयार हो सकें।
पीएम मोदी ने किया नारी शक्ति का जिक्र
पीएम मोदी ने कहा कि आज उमंग की आवाज आ रही है। गांव में रहने वाली महिलाओं के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। उनकी ताकत को बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा महिलाओं के सेल्फ हेल्प गुर्प ने भी भारत में बड़ी जगल ही है। महिलाओं के लिए एक विशेष बजट योजना भी शुरू की जा रही है।
मध्य वर्ग को मिली बड़ी राहत
पीएम मोदी ने कहा कि मध्य वर्ग जीवन के हर क्षेत्र में मुख्य धारा बना है। इस बजट में मध्य वर्ग को सबसे ज्यादा राहत देने की कोशिश की गई है। इसस उनका जीवन स्तर सुधरेगा। सरकार ने मध्य वर्ग के हित में कई फैसले लिए हैं। टैक्स कम किया गया है और उसकी प्रक्रिया भी आसान कर दी गई है।
भारत को महाशक्ति बनाने में मील का पत्थर: सीएम योगी
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, ‘ये बजट नए भारत की समृद्धि का नया संकल्प है। वर्तमान केंद्रीय बजट समाज के हर वर्ग की आशाओं और भारत जैसी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की समग्र उत्थान की अपेक्षाओं की पूर्ति करने वाला है। बजट भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।’

admin