यूपी में जनता को आतंकित करने वालों की गीली हो रही पैंट

जितेन्द्र बच्चन / राष्ट्रीय जनमोर्चा
गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश में कानून के इतर काम करने की इजाजत किसी को और कतई नहीं है। मजबूत कानून व्यवस्था की देन है कि प्रदेश के लोगों के जान के दुश्मन बने माफिया को खुद जान के लाले पड़े हैं। आज बदले उत्तर प्रदेश में, जनता को आतंकित करने वालों को कोर्ट जब सजा सुनाती है तो उनकी पैंट गीली हो जा रही है। आज उत्तर प्रदेश में निवेशकों की और उनकी पूंजी सुरक्षा की गारंटी है। सबकी सुरक्षा सरकार की जवाबदेही है। नागरिकों के जीवन में खुशहाली लाना सरकार का संकल्प है।
1071 करोड़ रुपये के निवेश से लग रहे प्लांट का भूमि पूजन व शिलान्यास :
सीएम योगी शनिवार को गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के समीप बस रहे औद्योगिक गलियारे में गीडा के सेक्टर 27 में बहुराष्ट्रीय कंपनी पेप्सिको की फ्रेंचाइजी मेसर्स वरुण बेवरेजेज के 1071 करोड़ रुपये के निवेश से लग रहे प्लांट का भूमि पूजन व शिलान्यास करने के बाद यहां आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में एक दौर वह भी था जब गुंडे, माफिया कारोबारियों को धमकी देते थे, उनका अपहरण करते थे। आज गुंडे, माफियाओं की यहां सिट्टी-पिट्टी गुम है।
बमवर्षा नहीं अब पुष्पवर्षा होती है :
मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी बदल चुका है। छह वर्ष पूर्व इसकी पहचान दंगों और अराजकता से थी। इस वर्ष जब रामनवमी पर देश के कुछ राज्यों में दंगे हो रहे थे, तब उत्तर प्रदेश में अमन चैन था। प्रभु श्रीराम की जन्मस्थली अयोध्या में 33 लाख लोग पहुंचे और एक तिनका भी नहीं हिला। रामनवमी पर प्रदेश में एक हजार से अधिक शोभायात्राएं निकाली गईं। इन पर हिंदू-मुस्लिम पुष्पवर्षा कर रहे थे। 6 अप्रैल को हनुमत जयंती पर प्रदेश में 500 से अधिक शोभायात्राएं शांतिपूर्ण तरीके से निकाली गईं। सीएम ने कहा कि अब यूपी में पर्व त्योहार पर बमवर्षा नहीं बल्कि पुष्पवर्षा होती है।
मुख्यमंत्री कार्यालय खुद करता है मॉनिटरिंग :
सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता दंगों पर नहीं बल्कि विकास, निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने वाली डबल इंजन सरकार पर विश्वास करती है। उन्होंने कहा कि इसी विश्वास की देन है कि उत्तर प्रदेश को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में करीब 35 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। निवेशकों को सभी ऑनलाइन सुविधाओं व इंसेंटिव के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय खुद मॉनिटरिंग करता है।

admin