जितेन्द्र बच्चन
सरकार बन गई। भव्य शपथ ग्रहण समारोह भी संपन्न हो गया। मोदी-योगी सभी गदगद हैं। केन्द्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत गरीब परिवारों को मुफ्त अनाज देने की योजना छह महीने और बढ़ा दी है। अब सितंबर तक 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज मिलता रहेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दूसरी पारी का राजकाज संभालने के बाद सबसे पहले राशन का लाभ पाने वाले उन 15 करोड़ लाभार्थियों की सुध ली, जिन्होंने उन्हें दोबारा सत्ता तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। इससे यह बात तो स्पष्ट हो गई कि राशन वितरण योजना सरकार के लिए गेमचेंजर सिद्ध हुई। शनिवार, 26 मार्च को मंत्रिमंडल की पहली बैठक में एक मात्र निर्णय मुफ्त राशन वितरण योजना को तीन माह बढ़ाने का किया गया। इस अवधि में 3270 करोड़ रुपये खर्च होंगे। साथ ही योगी आदित्यनाथ ने शपथ लेने के अगले ही दिन आला अधिकारियों को पहली बैठक में 100 दिन का एजेंडा भी तय कर दिया। उन्होंने कहा, नए भारत का नया उत्तर प्रदेश आकार ले रहा है। सभी को इसमें प्रभावी भूमिका निभानी है।
योगी ने यह भी निर्देश दिया है कि सभी विभागों में खाली पदों पर भर्ती से जुड़े मामलों पर तेजी से कार्रवाई की जाए। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति का कड़ाई से पालन हो। यूपी को देश का नंबर-1 राज्य और प्रदेश की नंबर-1 अर्थव्यवस्था बनाने के साथ कार्यप्रणाली को और प्रभावी बनाया जाए। पार्टी के संकल्प पत्र के हर वादे को पूरा करने का भी लक्ष्य घोषित किया गया। साथ ही महिलाओं व बालिकाओं को सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए मिशन शक्ति पर फोकस जारी रखने को कहा है, लेकिन महंगाई पर रोक लगाने की कोई कवायद नहीं की गई और न ही केन्द्र और राज्य सरकार की तरफ से ऐसा कोई आश्वासन दिया गया कि भविष्य में जान लेने वाली इस बीमारी (मंहगाई) से हमें निजात मिलेगी। ऐसे में यह तो साफ है कि भाजपा लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रही हैं लेकिन गरीब और मध्यमवर्गीय परिवार की बढ़ती चिंता से कोई सरोकार नहीं है।
पेट्रोल-डीजल की कीमतों में लगी आग बुझने का नाम नहीं ले रही। रसोई गैस की बढ़ती कीमतों और सरकार द्वारा सब्सिडी खत्म करने से उज्जवला योजना के लाभार्थियों का मोह भंग हो चुका है। करीब 60 फीसदी लाभार्थियों ने सिलिंडर की रिफलिंग करानी बंद कर दी है। घरेलू महिलाओं ने रसोई से गैस सिलिंडर हटाकर फिर मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाना शुरू कर दिया है। मई 2020 में सब्सिडी समाप्त कर दी गई थी। सब्सिडी खत्म होने से सिलिंडर का पूरा खर्च लाभार्थियों पर आने लगा। इसके अलावा हर दो-तीन महीने में दाम बढऩे से लाभार्थी गैस भरवाने से बचने लगे और धीरे-धीरे सिलिंडर रिफिंलिग ग्राफ नीचे आने लगा। आज सिलिंडर के दाम करीब नौ सौ रुपये के पार हो चुके हैं।
दर्द निवारक व विभिन्न संक्रमणों और हृदय, किडनी, अस्थमा के मरीजों की 800 आवश्यक दवाएं नए वित्त वर्ष में 10.76 फीसदी तक महंगी हो जाएंगी। राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) ने इसकी अनुमति दे दी है। नई दरें एक अप्रैल से लागू हो जाएंगी। पैरासिटामोल-एजिथ्रोमाइसिन, सिप्रोफ्लक्सासिन हाइड्रोक्लोराइड, मैट्रोनिडाजोल, फेनोबार्बिटोने जैसी आवश्यक श्रेणी की दवाओं में पहली बार इतनी वृद्धि हुई है। इसके अलावा गंभीर रूप से कोविड प्रभावित मरीजों की दवाएं भी हैं। कई विटामिन, खून बढ़ाने वाली दवाएं और मिनरल भी इनमें शामिल हैं। अब तक यह वृद्धि एक से दो फीसदी होती थी। 2019 में एनपीए ने दो फीसदी और 2020 में 0.5 फीसदी वृद्धि की अनुमति दी थी लेकिन इस बार 10 फीसदी बढ़ाने की अनुमति है। यह महंगाई कैसे रुकेगी? हम आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे? मुफ्त में मिलने वाले गेंहू-चावल और दाल से जैसे-तैसे पेट तो भर जाएगा पर महराज बच्चों की फीस, मकान का किराया, कपड़े, बुजुर्गों की दवा कहां से आएगी?
(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।)

जितेन्द्र बच्चन भारत में सीनियर जर्नलिस्ट हैं और राष्ट्रीय पुरस्कार ‘भारत गौरव’ से सम्मानित हैं। पत्रकारिता में 38 वर्षों से अधिक का अनुभव रखते हैं। दैनिक जागरण में चीफ रिपोर्टर, पंजाब केसरी में सहायक संपादक और हिंदुस्थान समाचार में नेशनल ब्यूरो दिल्ली में CBI BEAT पर रहने के बाद अब राष्ट्रीय जनमोर्चा के सम्पादक हैं।

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