मोदीनगर, मुरादनगर और लोनी क्षेत्र के विकास को लगेंगे पंख

जितेन्द्र बच्चन
– गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की 157वीं बैठक में पारित हुए 13 प्रस्ताव
– जीडीए ने विकास शुल्क में की भारी कटौती, पीएम व समाजवादी आवास योजना के भवनों की कीमत बढ़ी
गाजियाबाद। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण प्राधिकरण सभागार में आज शनिवार को जीडीए बोर्ड की 157वीं बैठक की गई। अध्यक्षता अध्यक्ष सह आयुक्त, मेरठ मण्डल अनिता सी मेश्राम ने की। बैठक में विगत बोर्ड बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि के साथ-साथ कार्यवृत्त की अनुपालन आख्या प्रस्तुत की गयी। बाद में जीडीए बोर्ड अध्यक्ष अनिता सी मेश्राम ने पत्रकारों से बताया कि बोर्ड बैठक में कुल 19 प्रस्तावों पर विचार-विमर्श किया गया, जिनमें से 13 पारित कर दिए गए।
20 फरवरी की बैठक का सार यह रहा है महानगर के प्रमुख क्षेत्र मोदीनगर, मुरादनगर और लोनी के विकास को अब पंख लगने जा रहे हैं। इन तीनों क्षेत्रों में विकास को गति देने के लिए जीडीए द्वारा वसूले जाने वाले विकास शुल्क में भारी कटौती कर दी गई है। पहले यहां विकास शुल्क 3314 रुपये प्रति वर्ग मीटर था, जो अब घटकर मात्र 1200 प्रति वर्गमीटर निर्धारित कर दिया गया है। जबकि गाजियाबाद शहर में यह शुल्क 3314 रुपये ही रहेगा। इस संबंध में बोर्ड बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर दिया गया। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के नए आवेदकों को झटका लगा है। इसमें जीडीए ने डेढ़ लाख रुपये की वृद्धि कर दी है। यह वृद्धि पुराने आवंटन पर लागू नहीं होगी। पीएम आवास योजना के अंतर्गत बनने वाले इन भवनों की कीमत साढ़े चार लाख से बढ़ाकर छह लाख कर दी गई है।
उल्लेखनीय है कि गाजियाबाद शहर में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा तीन स्थानों पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्बल आय वर्ग के लिए भवन बनाए जा रहे हैं और अब तक 22हजार के आसपास भवन निर्माणाधीन हैं। इस बैठक में वित्तीय वर्ष 2021- 22 के लिए वार्षिक बजट भी पास कर दिया गया, जिसमे 10020 लाख आय तथा 1110 व्यय का बजट पारित कर दिया गया।
जीडीए अध्यक्ष व मेरठ मंडल कमिश्नर अनीता मेश्राम ने बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि बोर्ड बैठक में जीडीए की संपत्ति को निस्तारित करने के उद्देश्य से पहले आओ पहले पाओ नीति जारी रखने का निर्णय लिया गया है। नेहरू नगर में गोदाम की भूमि पर आवासीय भवन बनाने का प्रस्ताव निरस्त कर दिया गया है। अब वहां पर पार्क बनाया जाएगा। वहीं जीडीए ने समाजवादी आवास योजना में 15 प्रतिशत की वृद्धि कर दी है। इसके अलावा कौशांबी में ग्रुप हाउसिंग करने का निर्णय लिया गया है। बम्हेटा और पहलाद घड़ी में सीएनजी पेट्रोल पंप संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई।
आज की बैठक में उपाध्यक्ष कृष्णा करुणेश, जिला अधिकारी डॉ अजय शंकर पांडेय, जेडीए सचिव संतोष कुमार राय सहित अनेक अधिकारी व बोर्ड मेंबर उपस्थित रहे। वहीं आज की बैठक की खास बात यह भी रही कि वित्तीय वर्ष 2019 में जीडीए 606 करोड़ थी, जबकि 2020 21 में कोविड-19 के बावजूद आय लगातार बढ़ती रही और दिसंबर तक 335 करोड़ पहुंच गई। मार्च 31 तक आए 607 करोड़ पहुंचने का अनुमान है। इस पर अधिकारियों ने संतुष्टि जताई है।

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